बहुजन समाज म्हणजे काय?

बहुजन हा शब्दच मुळात आर्थिक निकषांवर समाजात निर्माण झालेल्या वर्गांबाबत आहे. त्यात जातीचा कोणताच संबंध येत नाही. एखादा व्यक्ती आपल्या गरिबीमुळे अपेक्षित सर्वसामान्य जीवन जगू शकत नाही. संघर्ष करूनही त्याला दोनवेळचे पोटाला मिळत नाही ती व्यक्ती बहुजन समाजात मोडते. मग ती ब्राह्मण असेल अथवा दलित. त्यात जातीचा कोणताही प्रश्‍न येत नाही. अशी व्यक्ती समाजातील वरिष्ठ वर्गाच्या दबावात असते. तिला मूठभर आर्थिक संपन्न लोक नियंत्रित करत असतात. अशा शोषित व्यक्ती संख्येने जास्त असल्यामुळे त्यांचा समाज तयार होतो, तोच बहुजन समाज असे गृहित धरणे अपेक्षित आहे.
समाजात वावरताना अशा शोषित व्यक्ती असंख्य दिसतात. त्या व्यक्तींना रहाण्यासाठी घर, अंगभर कपडे, कमाईचे साधन आणि मुख्य म्हणजे दोन वेळेचे जेवण आवश्यक असते. तरच त्या व्यक्तींना मनुष्य म्हणून पाहिले जाऊ शकते. या मूलभूत गरजा न भागलेल्यांचा आणि ज्यांच्या या गरजा भागल्या आहेत, अशांचा एक समाज मानवाच्या उत्क्रांतीसोबत विकसित झाला तो अद्यापही कायम आहे, असे कार्ल मार्क्स एका ठिकाणी म्हणतो. अर्थात मार्क्सला जात, धर्म मान्य नसल्यामुळे केवळ आर्थिक निकषावर तो बहुजनांचा विचार करतो.  त्याच्याही बहुजनांच्या व्याख्येत कुठेही जात नाही.
महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी भारतातील स्पृश्य-अस्पृश्यता नाहिशी करण्यासाठी जिवाचे रान केले. शिंदे यांचा जन्म २३ एप्रिल १८७३ साली जामखिंड येथे झाला. शिंदे हे स्वत: सवर्ण असूनही त्यांनी समाजातील अस्पृश्यता नाहीशी करण्यासाठी लढा दिला. बहुजन समाज हा शब्दप्रयोग त्यांनी प्रथम केल्याची नोंद मिळते.  महर्षी शिंदे म्हणतात, जात मान्य नाही, पण जाती तर आहेत, अशा परिस्थितीत जातींंची आणि ’इतर’ची आंधळी कोशिंबीर खेळण्यापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या शोषित आणि वंचित एकत्र आले पाहिजेत. हा आर्थिकदृष्ट्या शोषित आणि वंचित घटक म्हणजेच बहुजन समाज. विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी या समाजाच्या उत्कर्षासाठी आणि संघर्षासाठी बहुजन पक्षाची स्थापना केली. पक्षाच्या जाहिरनाम्यात फार विस्ताराने आणि चिकित्सकपणे त्यांनी बहुजन समाजाबाबतची भूमिका मांडली आहे. सामाजिक सत्ता, संपत्ती आणि आधुनिक काळात शिक्षण या बाबींमुळे माणसाचे अगर जातीगटाचे शोषणाचे सामर्थ्य वाढते. तेव्हा ज्यांच्याकडे शोषणाचे सामर्थ्य आहे त्या सार्‍या घटकांना वगळून जे जे वंचित आहेत, शोषित आहेत त्या सार्‍यांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे, अशी भूमिका महर्षी शिंदे यांनी आपल्या बहुजन पक्षाच्या जाहिरनाम्यात मांडली आहे.
बहुजन पक्षाचा जाहिरनामा तयार करताना त्यांनी कुठल्याही जातीगटाला बाहेर ठेवले नाही. कारण सर्वच जातींमध्ये धनदांडगे असू शकतात, असतात. तेव्हा शोषित, वंचित आणि ज्यांचे अतिरिक्त उत्पन्न नाही असे सारेच घटक रामजी शिंदे यांना ’बहुजन’ वाटतात. मर्यादित उत्पन्न असणारा नोकरदार वर्ग, अतिरिक्त उत्पन्न नाही असे शेतकरी, केवळ उपजीविका चालेल एवढेच उत्पन्न ज्याला आपल्या व्यापारातून मिळते ते व्यापारी, मजूर, शेतमजूर असे सगळेच घटक एकत्र आले तर त्यांच्या दृष्टीने ’बहुजन’ सिद्ध होतो. कुठलीही जातीय भूमिका न घेता आर्थिक निकषांवर ’बहुजनवादा’ची मांडणी करणारे महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे हे पहिले आहेत.
महर्षी शिंदे यांच्या बहुजन समाजाची व्याख्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही मान्य केली. जातीव्यवस्था नष्ट व्हायला तर हवीच; पण त्यासोबतच आर्थिक विषमताही दूर व्हावी आणि अखंड समाज एकजिनसी व्हावा, असे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. आर्थिक शोषित असलेली व्यक्ती मग ती ब्राह्मण कुटुंबातील असली तरी ती बहुजन समाजातील घटक मानून तिच्या उन्नतीचा आग्रह डॉ. आंबेडकरांनी धरला होता. शाहू महाराजांनाही बहुजन समाज म्हणजे हा आर्थिक, सामाजिक आणि शोषित घटक अपेक्षित होता.
स्त्री जातीवर तत्कालीन समाजाकडून होणार्‍या अन्याय, अत्याचाराविरोधात महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी आवाज उठवला. स्त्री शिक्षणाची मुहुर्तमेढ रोवताना स्त्रींना त्यांचे हक्क मिळावेत म्हणून संघर्ष केला. फुलेंच्या दृष्टीने संपूर्ण स्त्री जातच बहुजन होती. त्यातही रुढी-प्रथांच्या नावे सर्वाधिक अन्याय, अत्याचार सहन करणारी ब्राह्मण स्त्री फुलेंच्यादृष्टीने सर्वाधिक शोषित होती. तिचा उत्कर्ष बहुजन म्हणून करण्यासाठी फुले संघर्षरत झाले होते. आंबेडकर, फुले, शाहू यांनी ज्या आर्थिक शोषणाचा निर्देश करून वंचितांच्या दुरावस्थेचेे सूचन केले, त्याला म. विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी दिलेला प्रतिसाद आणि त्यांनी मांडलेली भूमिका अपूर्व अशीच होती. त्यांनी दिलेली बहुजन ही संज्ञा त्यानंतर अखंडीतपणे वापरली गेली. या थोर विचारवंत आणि समाज सुधारकांना अभिप्रेत असलेला बहुजन समाज हा जातीपाती विरहित होता.
‘जो-जो रंजला, गांजला तो तो बहुजन आपला,’ असा उल्लेख संत गाडगेबाबांनी अनेकवेळा केला आहे. मग अशा बहुजन संज्ञेत जात घुसवण्याचे पातक कोणी केले? डॉ. आंबेडकर यांच्या हयातीत असे दु:साहस करण्याचे धारिष्ठ कोणालाही नव्हते. त्यावेळी जर कोणी तसे साहस केले असते तर डॉ. आंबेडकरांनी त्यांना चांगलेच सुनावले असते. मात्र डॉ. आंबेडकरांच्या निधनानंतर जातीत तेढ निर्माण करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचे काम सुरू झाले. सरकारी पातळीवरूनही बहुजन समाजाची व्याख्या जातीपातीपुरती संकुचित करण्यात आली. मूठभर श्रीमंत उद्योगपतींना हाताशी धरून आपल्या आर्थिक विकासाच्या स्वार्थासाठी वर्ग व्यवस्था कायम ठेवण्याची तजबीज राजकारण्यांनी केली. तर दुसर्‍या बाजूला आर्थिक विषमता दूर करण्यात सरकारला आलेले अपयश लपवण्यासाठी बहुजनांमध्ये जातीपातीचे राजकारण खेळण्यात आले. त्यातूनच मग विशिष्ठ जातींचे कैवारी, महिसा पुढे आले. त्यांनी जातीच्या आधारे आपले राजकीय स्थान प्रबळ केले आणि कधी काळी शोषित असलेले हे बहुजन शोषण करणारे झाले. मात्र ते जनतेपुढे येऊ नये, त्याचा उहापोह होऊ नये यासाठी बहुजन या संज्ञेचा आधार त्यांनी कायमच घेतला.
इतर मागासवर्गीय विशेषत: माळी समाजाचा उद्धार करताना छगन भुजबळ यांनी कुबेरालाही लाजवेल अशी संपत्ती गोळा केली. कधी काळी माझगावला रस्त्यावर भाजी विकणारे भुजबळ, गोरगरिबांच्या पैशाच्या जीवावर शोषणकर्ते झाले. भ्रष्टाचार, घोटाळ्याच्या माध्यमातून त्यांनी बहुजन या संज्ञेशीच त्यांनी प्रतारणा केली. महर्षी शिंदे यांना असे बहुजन अपेक्षित होते काय? एकनाथ खडसे हे लेवा-पाटील समाजाचे. त्यांनी राजकीय बस्तान मांडल्यावर स्वत:चा इतका विकास केला की ते कोणत्याही अर्थी बहुजन समाजाच्या व्याख्येत सहभागी होऊ शकत नाहीत. उलट श्रीमंत याच वर्गात ते पूर्णपणे फिट्ट बसू शकतात. पुन्हा संपत्तीच्या हव्यासापोटी ते शोषणकर्ते झाले. त्यांनी केलेल्या घोटाळ्यात सरकार म्हणजे गोरगरीब जनतेचेच शोषण केले. मग त्यांच्यावर कारवाई झाली असताना त्यांना बहुजन म्हणणे कितपत योग्य आहे?
 थोडक्यात काय तर बहुजनांचा आधार घेत शोषित जेव्हा शोषणकर्ता होतो तेव्हा तो बहुजनांचेच सर्वाधिक शोषण करत असतो. बहुजनांमधील असल्यामुळे कैवारीची भूमिका घेऊन असा शोषणकर्ता आपल्या दुष्कृत्यांना लपवण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यात तो मोठ्या अंशी सफलही होतो. तो दोषी असल्याचे आढळल्यावरही त्याच्या समाजाचे लोक त्याला दोष देण्यास तयार नसतात. कारण आपल्या समाजातील व्यक्ती असे काही करू शकते यावर त्या समाजातील कोणीही विश्‍वास ठेवायला तयार नसतो. त्याचा फायदा असे शोषणकर्ते घेत असतात.