सेना-भाजपने एकत्र यावे

राज्यात यापुढे शिवसेना-भाजप युती होणार का, हा प्रश्‍न आता शिल्लक राहिलेला नाही. सुमारे तीन दशके या दोन पक्षांनी मांडलेला संसार आता जवळजवळ तुटला आहे. राजकारणातील मतभेदापासून ते नळावरील भांडणापर्यंत अनेक गोष्टी युतीमध्ये झाल्या. २०१४ सालच्या विधान सभा निवडणुकीपूर्वी तुटलेली युती जरी हे दोन्ही पक्ष राज्यात एकत्र आले असले तरी अद्याप सांधलेली नाही. कारभार एकत्र होत असला तरी मने दुभंगलेलीच आहेत. त्यामुळे हे दोन पक्ष पुन्हा निवडणुकीसाठी एकत्र येतील असे कोणीही ठामपणे सध्या तरी सांगू शकत नाही. नेमका हाच या दोन पक्षांचा घात ठरू शकतो. कारण हिंदुत्त्वाच्या मुद्यावर एकत्र आलेले हे दोन पक्ष आज त्याच मुद्याने जोडले जाऊ शकतात. दुसरे म्हणजे सेना किंवा भाजपने कितीही ठरवले की, आपण अन्य कुठल्या तरी पक्षांशी घरोबा करावा तरी ते शक्य नाही. आतापर्यंत या दोन्ही पक्षांना कथित सेक्युलर पक्षांनी जातीयवादी म्हणून हिणवले आहे. त्यातच या कथित सेक्युलर पक्षांना पर्याय म्हणून मतदार या दोन पक्षांच्या मागे उभा राहिलेला आहे. त्यामुळे या सेना-भाजप पैकी कोणीही कॉंग्रेस अथवा राष्ट्रवादीशी घरोबा केला तर ते त्या पक्षांच्या मतदारांना रुचणार नाही. त्यामुळे आहे तो मतदारही सोडून जाण्याची शक्यता आहे. सध्या या दोन पक्षांमधील वितुष्ठतेची त्यांचे विरोधक मजा घेत असले तरी आणि सेना-भाजपला युती तोडण्याच्या दिशेने प्रोत्साहित करत असले तरी आपली सेक्युलर प्रतिमा जपण्यासाठी यापैकी एकही पक्ष सेना किंवा भाजपसोबत युती करणार नाही. त्यामुळे हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागण्यात काहीच अर्थ नाही. उलट या दोन पक्षांनी आपल्यातील मतभेद विसरून एकत्र यायला हवे. युतीमध्ये आलेल्या वितुष्ठतेचे मुख्य कारण हे राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्रीपदे वाटपाचे होते. ते दूर केल्यास मनेही जुळण्यास फार काळ लागणार नाही. भाजपने उपमुख्यमंत्रीपद आणि काही महत्त्वाची मंत्रीपदे सेनेला देऊन टाकावीत, जेणे करून सेनाही युतीतील योग्य भागीदार होईल. प्रत्येक पक्षाला आपला विस्तार, प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. पण हे करत असताना मतदाराच्या भावनांचा, मतांचाही आदर करायला हवा. २०१४ सालच्या विधान सभा निवडणुकीपूर्वी युती तुटली. दोन्ही पक्षांना आपली ताकद आजमवायची होती. त्यावेळी राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसही वेगळी लढली होती. त्यामुळे मतांची विभागणी अटळ होती. पण सेना-भाजपच्या मतदारांना या दोन पक्षांची युती तुटल्याचे आवडले नाही. त्यांनी भाजपला जास्त जागा दिल्या पण बहुमत दिले नाही. एकंदरीत या दोन पक्षांनी एकत्र येऊनच सरकार स्थापन करावे, अशी परिस्थिती राज्यातील मतदारांनी निर्माण केली होती. पण मतदारांची इच्छा, आकांक्षेचा या दोन्ही पक्षांना सुगावा लागला नाही. जनतेच्या कौलाकडे उघड्या डोळ्यांनी बघण्याचे शहाणपण ना भाजपने केले ना शिवसेनेने. केवळ सत्ता टिकवण्यासाठी हे दोन पक्ष सोबत राहिले आहेत. त्यातही सत्तेत असतानाही शिवसेना भाजपच्या पर्यायाने स्वत:च्याच सरकारवर अविरहित टीका करत राहिली. खरं म्हणजे तेही जनतेला आवडलेले नाही. त्यामुळे यावर्षीच झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक निकालाच्या माध्यमातून जनतेने पुन्हा या दोन पक्षांना इशारा दिला आहे. त्याकडे तरी निदान या दोन्ही पक्षांनी डोळसपणे पहाणे आवश्यक होते. कारण असे म्हणतात संधी एकदाच मिळते, पुन्हा-पुन्हा मिळत नाही. कदाचित पुढल्या निवडणुकीत पुन्हा संधी देण्यास जनता उत्सुक नसेल.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या विघटनानंतर मराठी माणसाला कोणीही वाली राहिला नाही. शिवसेनेने आपल्या स्थापनेपासून मराठी माणसावरील अन्याय, अत्याचाराविरोधात लढण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्र समितीबद्दल आशा बाळगून असलेला निराश मराठी माणूस शिवसेनेकडे वळला. त्यातून शिवसेनेचा विस्तार झाला. मात्र सुरुवातीला केवळ मराठीचा अजेंडा घेतलेल्या सेनेला मुंबई, ठाण्यापासून बाहेर आपली पाळेमुळे रुजवता आली नाहीत. त्यामुळे सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी हिंदुत्त्वाची विस्तारीत भूमिका स्वीकारली. त्यादरम्यान, जनसंघ राज्यात विस्तारत असला तरी तो बर्‍याच प्रमाणात समाजवादाकडे झुकणारा होता. हिंदुत्त्वाची भूमिका जनसंघाने जाहीररित्या घेतलेली नव्हती. पण जनसंघाचे भारतीय जनता पक्षात रुपांतर झाल्यावर या पक्षाने हिंदुत्त्वाची भूमिका जाहीररित्या घेतली. त्याचा परिणाम असा झाला की, हिंदुत्त्वाची भूमिका घेतलेले शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष राजकीय अस्पृश्य झाले. सेनेला आधीपासूनच गुंडांचा पक्ष म्हणून हिणवले जात होते. त्यात हिंदुत्त्वाच्या भूमिकेमुळे भाजपही कॉंग्रेस, शेकाप, जनता दल या सेक्युलर पक्षांपासून लांब गेला.
सेना आणि भाजपला त्याकाळात स्वतंत्ररित्या महाराष्ट्रात पाय रोवणे कठिण होते. हे ओळखून हिंदुत्त्वाच्या समान अजेंड्यावर सेना-भाजप एकत्र आले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजप नेते प्रमोद महाजन यांनी या दोन पक्षांना एकत्र आणले. राज्यात १९९५ साली युतीची सत्ता येईपर्यंत आणि त्यानंतरही दोन्ही पक्षात अनेक वादविवाद झाले. मात्र ते कधीही युती तुटण्यापर्यंत ताणले गेले नाहीत. भाजप लहान भाऊ असल्यामुळे आणि त्याहीपेक्षा प्रमोद महाजन यांचे केंद्रातील भाजपची सत्ता हे ध्येय निश्‍चित असल्यामुळे राज्यातील भाजपला त्यांनी शिवसेनेवर कुरघोडी करू दिली नाही. त्याला बाळासाहेबांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बाळासाहेबांनी मैत्रीला जागत अनेकवेळा भाजपसाठी पडतं घेतलं. भाजप नेत्यांच्या आक्रस्ताळेपणाला मनावर घेतले नाही. कारण त्यांचेही ध्येय निश्‍चित होते. त्यांना राज्यातून झालंच तर देशातून कॉंग्रेस हद्दपार करायची होती. त्यामुळे भाजपला लोकसभा निवडणुकीत मदत केली असतानाही १९९५ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत  दिलखुलासपणे जागा देऊन टाकल्या. बाळासाहेब असो की महाजन, त्यांनी युतीबाबत आपला अहंकार आड येऊ दिला नाही. या बाळासाहेबांसह महाजनांवर प्रेम करणार्‍या जनतेने हे पाहिले, अनुभवले आहे. त्यामुळेच हे दोन पक्ष एकत्रच रहावेत असा कौल एकदा नव्हेतर चक्क दोनदा जनतेने दिला. आजही भाजप आणि सेना नेत्यांनी आपला अहंकार सोडला असता तर या दोन्ही पक्षांचे आणि पर्यायाने ज्यांना गैरकॉंग्रेसी सरकार हवे त्या मतदाराचेही भले झाले असते.
विधानसभा निवडणुकीत मुंबईत सेना-भाजपला मिळालेल्या जागांच्या प्रमाणात कमीतकमी युतीला १५० ते १६० जागा निश्‍चितच मिळाल्या असत्या. त्यामुळे महापौर कोणाचा हा प्रश्‍नच उरला नसता. पण हे न होण्यास दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा अहंकार आड आला. २००२ साली केंद्रातील वाजपेयी सरकारमध्ये रामविलास पासवान हे मंत्री होते. त्यावेळी गुजरातची दंगल झाली. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्रीपदी नरेंद्र मोदी होते. गुजरातच्या दंगलीसाठी विरोधकांनी मोदींना जबाबदार धरले आणि त्यांच्याविरोधात काहुर माजवले. त्यावेळी पासवान यांनी केंद्रात भाजपच्या सरकारमध्ये मंत्री असूनही मोदींच्या हकालपट्टीची मागणी केली. ती मागणी मान्य झाली नाही म्हणून त्यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामाही दिला. इतकंच नव्हेतर मंत्रीपद सोडल्यावर पासवान यांनी मोदींवर कठोर टीकाही केली. आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूही मोदींच्याच कारणाने एनडीएमधून बाहेर पडले होते. त्या अर्थाने पासवान, नायडू हे मोदींचे कट्टर वैरी म्हटले जात होते. त्यानंतर तब्बल बारा वर्षांनी जेव्हा मोदींनी भाजपची पुनर्बांधणी केली तेव्हा त्यांनी विविध लहान, मोठ्या पक्षांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. मोदींनी त्यांचा राजीनामा मागणार्‍या पासवान, नायडू यांनाही एकत्र आणले. त्यावेळी मोदींनी अहंकाराची बाधा जोपासली असती तर ते कदाचित आता देशाचे पंतप्रधान झाले नसते. आपला अहंकार बाजूला ठेऊन पासवान आणि नायडू या पराभूत आणि शक्ती नसलेल्या नेत्यांना मोदींनी सोबत घेतले. कारण त्यांना मोठा प्रतिस्पर्धी कॉंग्रेसला संपवायचे होते.  त्यामुळेच त्यांनी वैयक्तिक राग, लोभ बाजूला ठेऊन पासवान, नायडूंना  आपल्या एनडीएत आणले. आता  त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांनी मोदींपासून शिकायला नको का?
१९९९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सेना-भाजपला बहुमत मिळाले नाही. तसेच कोणालाही बहुमत मिळाले नाही. पण युती सर्वात मोठे गठबंधन ठरले. त्यामुळे राज्यपाल युतीला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करणार हे निश्‍चित होते. मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी अपक्षांचे जुगाड जवळजवळ केले होते. सरकार स्थापन केल्यानंतर इतरही अनेकजण येतील असा त्यांना विश्‍वास होता. पण मुंडे अडून बसले. त्यामुळे युतीने सरकार स्थापनेचा दावा केला नाही आणि राज्यात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे सरकार आले. त्यावेळी बाळासाहेबांनी अहंकार दाखवला असता तर युती तेव्हाच तुटली असती. कारण मुंडेंनी सरकारमध्ये खो घातल्याचे बोलले जात होते. बाळासाहेबांनी सत्ता आज नाही तर उद्या येईल असे सांगत, मुंडेंचा तो रुसवा पदरात घेतला. ते आजच्या सेना नेतृत्वाला का जमत नाही? युती झाली तर निश्‍चितच दोन्ही पक्षांचा त्यात फायदा आहे. पण त्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आपला अहंकार बाजूला ठेवला पाहिजे. आता तरी जनतेच्या हाका ओळखायला हव्यात. नाहीतर भविष्यकाळ कदाचित आजच्या इतका चांगला नसेल.