फेरीवाला मुक्त मुंबई आम्हाला लखलाभ

फेरीवाल्यांचा मुद्दा आता चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. फेरीवाला हवेत की नकोत, इथंपासून ते त्यांना जगण्याचा हक्क नाही का, असे युक्तीवाद झडू लागले आहेत. मनसेने त्यांच्याविरोधात भूमिका जाहीर केल्यावर लगेचच, काहीजणांना त्यांचा पुळका आला. फेरीवाल्यांमध्ये बहुसंख्येने असलेल्या परप्रांतियांच्या मतांसाठी कॉंग्रेस त्यांच्या समर्थनात रस्त्यावर उतरली. हे सर्व होत असताना आता अभिनेता नाना पाटेकर यांनीही त्यात उडी घेतली आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी चांगले काम करणार्‍या नानांना फेरीवाल्यांच्या भाकरतुकड्याची चिंता सतावणे हे योग्यच आहे. प्रत्येकाला भारतीय संविधानाने रोजगार, काम-धंदा करण्याचे हक्क दिले आहेत. मात्र हे हक्क कायद्याच्या चौकटीतील आहेत. इतरांच्या हक्कांवर गदा येईल, अशी वागण्याची मुभा संविधानाने कधीच, कोणाला दिलेली नाही. मात्र आपल्याकडे आता कर्तव्य कोणालाही नकोत. हवेत ते फक्त हक्क. त्यासाठी संविधानाचा आधार घेत कोलांडउडी मारायला सर्वच सज्ज असतात. आपले हक्क सांगताना आपण कोणाच्या तरी अधिकारांवर गदा आणतोय याचे भान किती लोकांना असते? गेल्या काही वर्षांत संपूर्ण मुंबई हिच एक फेरीवाला झोन बनलेली होती. रेल्वे स्थानक, एसटी स्थानक आणि प्रत्येक गर्दीच्या ठिकाणी हे फेरीवाले हमखास आढळून यायचे. त्यांच्यामुळे फूटपाथवरून चालणेही शक्य नव्हते. दादरसारख्या ठिकाणी तर या फेरीवाल्यांनी रस्ताच अडवून ठेवला होता. त्यामुळे दादर स्टेशनजवळ यायला गाड्यांना जागाच नव्हती. फूटपाथ हा पादचार्‍यांचा मुलभूत हक्क नाही का? त्यावर अतिक्रमण करून फेरीवाल्यांनी पादचार्‍यांच्या हक्काची पायमल्ली केलेली नव्हती काय? फुटपाथ हा जसा पादचार्‍यांचा मुलभूत हक्क, तसाच रस्ता देखील वाहनांचा मुलभूत हक्क आहे. त्यावर अतिक्रमण करणारे, फेरीवाले आणि त्यांच्या समर्थनार्थ मोठमोठाली भाषणे ठोकणारे, कोणत्या संविधानाबद्दल बोलत आहेत?
मुळात फेरीवाला ही संकल्पना कशी आली याचाच कोणी विचार केलेला नाही. साधारणत: १९२० साली जेव्हा मुंबई आणि देशावर इंग्रजांचे राज्य होते, त्यावेळी फेरीवाला ही सोय निर्माण झाली होती. मुंबईत कॉफ्रड मार्केट आणि इतर मंडई होत्या. त्या मंडईत जाऊन भाजीपाला, फळे खरेदी करणे हे मलबार हिल परिसरात रहाणार्‍या श्रीमंतांना कष्टाचे, कटकटीचे व्हायचे. मात्र तोच भाजीपाल, फळे आपल्या घराबाहेर कोणी आणून दिले तर जास्त पैसे खर्चून ते खरेदी करण्याची त्यांची तयारी होती. त्यांची सोय आणि चार पैसे कमावण्याच्या हेतूने फेरीवाला संकल्पना उदयास आली. तेव्हा भाजीफळांच्या टोपल्या घेऊन काही मंडळी अशा श्रीमंत वस्तीत जायची. ओरडून भाजी, फळे विकायची. मंडईत जाण्याचे कष्ट, कटकट नको म्हणून ही श्रीमंत मंडळी या लोकांकडून भाजीफळे विकत घ्यायचे. त्यातून फेरीवाला ही संकल्पना निर्माण झाली. जो विकण्याच्या वस्तू घेऊन फिरतो, तो फेरीवाला. असा फेरीवाला अनधिकृतरित्या जागेवर हक्क सांगून कधी स्थायिक झाला? फेरीवाल्यांकडून महागाच्या वस्तू विकत घेण्याची श्रीमंती त्यावेळी गिरगाव, दादर, गिरणगाव अशा मध्यमवर्गीय वस्तींमध्ये नव्हती. त्यामुळे फेरीवाल्यांना तेथे फारसे स्थान नव्हते.
स्वातंत्रोत्तर काळात मुंबई आणि इतर बड्या शहरांच्या लोकवस्तीत वाढ झाली. पण त्या तुलनेत मुंबईच्या मंडई, बाजारपेठेत वाढ झाली नाही. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांचे नियोजन करताना त्यात मंडई, बाजारपेठांना फारसे स्थान देण्यात आले नाही. त्यातच मुख्य मंडई स्वातंत्रोत्तर काळात कॉफ्रर्ड मार्केट, भायखळा, नंतर वाशी येथेच प्रस्थापित झाली. या मंडईंमध्ये भाजीपाला, फळे स्वस्त मिळत होती. पण तेथपर्यंत जाऊन ते विकत घेणे उपनगरात रहाणार्‍या मुंबईकराला शक्य नव्हते. मुंबईकराची ही निकट लक्षात घेऊन फेरीवाला अशा मुख्य मंडईतून भाजीपाला, फळे आणि इतर वस्तू विकत घेऊन त्या, या नागरि वस्तीत विकू लागला. त्याला धंदा मिळाला आणि कधी काळी फिरती असलेली ही जमात अनधिकृतरित्या फूटपाथवरच स्थानापन्न झाली. गेल्या काही वर्षांत तर परिस्थिती इतकी बिकट झाली की भिक नको पण कुत्रं आवर अशी मुंबईकरांची अवस्था होऊन राहिली. फेरीवाला स्थायिक झाल्यावर त्याला रोखणार्‍या प्रशासकीय यंत्रणा कमालीच्या गाफील होत गेल्या. ‘नोकरी नाही म्हणून फेरीवाला झालो’, असा युक्तीवाद त्या काळी कमालीचा प्रसिद्ध होता. राजकीय पक्षांनीही सर्वसामान्य मुंबईकरांना होणार्‍या त्रासापेक्षा हा युक्तीवाद उचलून धरला. ‘सरकारने तरुणांना नोकर्‍या द्याव्यात पण तरुण रस्त्यावर कशाला बसतील?’ असा भ्रम विरोधकांनी निर्माण केला. त्यातून मुंबईतील फेरीवाला वाढण्यास पोषक वातावरण निर्माण झाले. साधारणत: सत्तरीच्या दशकातील हा युक्तीवाद पुढे मुंबईत लोंढे वाढवण्यास कारणीभूत ठरू लागला. ज्या मराठी तरुणाला दोन वेळेच्या जेवणाची भ्रांती होती त्याने कामधंदा नाही म्हणून फेरीवाला हा पेशा स्वीकारला. पण केवळ नोकरी नाही म्हणून रस्त्यावर धंदा करायला कोणताही मराठी तरुण तयार नव्हता. त्याच्यादृष्टीने हे काम कमीपणाचे होते. मात्र त्याचा फायदा इतर राज्यातून नोकरीधंद्यासाठी येणार्‍या तरुणांनी घ्यायला सुरुवात केली.
फक्त पैसे कमवण्याचे उद्दीष्ठ ठेऊन मुंबईत येणार्‍या या तरुणांना बाकी कुठल्याही गोष्टीचे देणेघेणे नव्हते. कुठेही रहायचे, मिळेल ते खायचे आणि रस्त्यावर वस्तू विकून पैसे कमावयचे, इतकाच त्यांचा हेतू होता. त्याच्या या अगतिकतेचा फायदा पुन्हा मराठी तरुणांनीच घेतला. आपल्या चाळीच्या, इमारतीच्या किंवा परिसरातील जागेत फेरीवाल्याला बसू देताना, त्याच्याकडून जागेचे भाडे म्हणून मराठी तरुणच पैसे घेऊ लागला. त्यामुळे लोकांना कितीही त्रास झाला तरी सुरुवातीला फेरीवाल्याला संरक्षण देणारा हा मराठीच तरुणच होता, हे सत्य आहे. आजही दादर, परळ, लोअर परळ, गिरगाव अशी मराठी वस्तीत ठेला घेऊन बसणारा परप्रांतिय असला तरी त्याच्याकडून जागेचे भाडे वसूल करणारा काहीसा गुंड प्रवृत्तीचा मराठी तरुणच आहे हे काही लपून राहिलेले नाही. त्यातून मुंबईतील फेरीवाला ही समस्या अधिक गंभीर बनत गेली. इतकी ही या फेरीवाल्यांची पादचार्‍यांना दादागिरी करेपर्यंत मजल गेली. त्यांच्या वस्तूला चुकून धक्का लागला तरी हमरीतुमरीवर येऊन मारामारी होऊ लागली.
अर्थात जे घरातून बाहेर पडल्यावर रस्त्यावरून चालत होते. सकाळी भरगर्दीच्या वेळी, धावत जाऊन ट्रेन पकड्याची ज्यांना भ्रांत होती. दिवसभराच्या त्रासातून, ताणतणावातून घरी येताना निदान चालायला तरी जागा मिळेल, इतकीच ज्यांची माफक इच्छा होती, यांच्यासाठी फेरीवाला, त्यांच्या हक्कांवर गदा आणत होता. जे घरातून बाहेर पडल्यावर थेट आपल्या एसी गाडीत बसून निघत होते, त्यांच्यासाठी रस्त्यावरचे हे दृश्य एक सर्कस होती. त्याचा आनंद ते गाडीत बसून घेत होते. पण त्यांना रस्त्यावरून चालणार्‍या विदूषकरुपी मुंबईकरांची समस्या दिसत नव्हती. तर फेरीवालारुपी रिंग मास्टरच्या हक्क्यांबद्दल कणव वाटत होती. रस्त्यावरून चालणार्‍यांच्या बिरादलीतले नाना पाटेकर, आता गाडीच्या बिरादरीतील झाल्यामुळे त्यांना सर्वसामान्य मुंबईकरांचे दु:ख दिसत नसावे. फेरीवाल्यांकडून पोलीस, महापालिका अधिकारी हफ्ता घेत असल्यामुळे त्यांचे कोणतेही भय फेरीवाल्यांना राहिले नाही. त्यामुळे मुंबईचा एकही रस्ता फेरीवाला मुक्त होऊ शकला नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यात १९९५ साली आलेल्या युती शासनाच्या काळात ४० लाख झोपडपट्टीवासियांसाठी मोफत घरे देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली. मात्र ही योजना जाहीर करताना मुंबईला त्यामुळे भविष्यात काय भोगावे लागणार आहे याची कल्पनाही कोणी केली नाही. झोपडपट्टी आवास योजना, अर्थात एसआरए अंतर्गत झोपडपट्टीवासियांना मोफत घरं दिली गेली. मुंबईत फुकटात घरं मिळतात हे जगजाहीर झाले. मुंबईत यायचे, झोपडपट्टीत रहायचे. उदरनिर्वाहासाठी रस्त्यावर फेरीवाला व्हायचे अथवा मराठी फेरीवाल्याकडे काम करायचे, काही वर्षांनी हक्काचे घर फुकटात घ्यायचे, हा ट्रेंड सुरू झाला. त्यामुळे मुंबईतील परप्रांतियांच्या लोंढ्यात प्रचंड वाढ झाली. या लोंढ्याने संपूर्ण मुंबईचा फेरीवाला झोन करून टाकला. आज मनसेच्या  आंदोलनानंतर रिकाम्या झालेल्या रस्त्यांवरून चालताना मुंबईकरांना होणार आनंद हे कोणतेही राजकारण नाही. तो त्याचा हक्क होता. तो एका राजकीय पक्षाने त्यांना पुन्हा मिळवून दिला. ज्यांना त्यात राजकारण शोधायचे असेल त्यांना ते लखलाभ होवो. तुमच्या आमच्यासारख्या सामान्य मुंबईकरांना सुरक्षित जगण्याची ती एक आशा निश्‍चितच आहे.