भाजपची सामाजिक समरसता

प्रसिद्ध दलित कवी नामदेव ढसाळ हयात असताना त्यांच्याशी गप्पा मारण्याचा योग आला होता. त्यावेळी ढसाळ यांनी उच्चारलेलं एक वाक्य कायमचे मनात घर करून राहिलं. सामाजिक समरसता घरातून नव्हेतर रस्त्यातून समाजात शिरली पाहिजे, असे ढसाळ म्हणाले होते. मला या वाक्याचा अर्थ कळला नव्हता.  म्हणून मी ढसाळांना त्याबद्दल विचारले तेव्हा ते म्हणाले की, सामाजिक समरसता घरातून सुरू झाली की, केवळ त्या व्यक्तीचे आणि कुटुंबाचे कल्याण होते. पण तीच जर रस्त्यावरून सुरू झाली तर ज्यांना खरंच समरसतेची गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत ती पोहचते. ढसाळ यांच्या या वाक्याचा प्रत्यय नुकताच राज्यातील सरकारबद्दल आला. राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष सामाजिक समरसतेच्या गोष्टी करतो. पण त्यांची समरसता व्यक्ती केंद्रीत, मंत्री, अधिकार्‍यांपुरतीच मर्यादीत आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अशी समरसता असेल तर समाजाचे कल्याण कधी व्हायचे ते होईल मात्र मंत्री आणि अधिकार्‍यांचे भलं निश्‍चित होणार आहे. सामाजिक समरसतेचा ज्यांना खरोखरचं अर्थ कळला, ते समाजाचा नव्हे तर स्वत:चाच स्वार्थ साधू लागले तर बदनाम सामाजिक समरसता होणार यात काही शंका नाही.
सामाजिक न्याय विभागाच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेच्या यादीत या खात्याचे मंत्री राजकुमार बडोले, सचिव दिनेश वाघमारे आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अधिकारी दयानंद मेश्राम यांच्या मुलांच्या नावांचा समावेश करण्यात आला. वास्तविक मंत्री आणि अधिकार्‍यांची मुलांना ही शिष्यवृत्ती कशी मिळू शकते, हाच खरा सवाल आहे. कारण ही शिष्यवृत्ती देण्याबाबत जे नियम तयार करण्यात आले आहेत, त्यात पहिला नियम आहे तो आर्थिक उत्पन्नाचा. ज्या विर्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाखांपेक्षा कमी असेल, त्यांनाच ही शिष्यवृत्ती मिळू शकते. मंत्री आणि उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी यांचे वार्षिक आर्थिक उत्पन्न हे सहा लाखांच्या आत असू शकते का? कोणालाही हा प्रश्‍न विचारला तरी तो आपल्याला वेड्यात काढेल. म्हणजे बडोले, वाघमारे, मेश्राम यांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांच्या आत नाही. मग त्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती देताना पहिल्या मूलभूत नियम, अटीचाच बळी देण्यात आलेला नाही काय? राजकुमार बडोले यांची कन्या श्रृती, सचिव दिनेश वाघमारे यांचा मुलगा अंतरिक्ष यांची निवड गुणवत्तेच्या निकषावरच करण्यात आली असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले. श्रृती बडोले यांनी आयआयटी चेन्नईतून पदवीचे शिक्षण घेतले आहे. तसेच लंडनमध्ये मास्टर ऑफ सायन्स केले आहे. आता त्या ऍस्ट्रॉनॉमी अँड ऍस्ट्रॉफिजिक्स या विषयातील पीएचडीसाठी यांचा प्रवेश झाला. तर अंतरिक्ष वाघमारे यांचाही प्रवेश निकषाच्या आधारावर झाल्याचे सांगण्यात आले. या मुलांच्या गुणवत्तेबद्दल कोणालाही शंका नाही. पण त्यांच्या परदेशी शिक्षणाचा खर्च करण्यासाठी त्यांचे आई-वडिल सक्षम आहेत. मुळात त्यांच्या पालकांचे वार्षिक आर्थिक उत्पन्न हे ६ लाख रुपयांच्या वर निश्‍चितच आहे. त्यामुळे शंका मुलांबद्दल नाहीतर त्यांच्यासाठी अधिकाराचा गैरवापर केल्याबद्दल आहे. मंत्री, सरकारी अधिकारी यांच्याकडे  एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीपेक्षा जास्त अधिकार असतात. त्या अधिकारांचा वापर करून सामाजिक समरसता निर्माण करण्याचे कर्तव्य त्यांना पार पाडायचे असते. मात्र त्यांनी आपल्या अधिकाराचा स्वत:च्या कुटुंबियांसाठी वापर केला तर त्याला गैरव्यवहार म्हणायचे नाही काय?
वार्षिक उत्पन्नाची अट स्पष्ट असताना आणि अनुसूचित जाती, जमातीच्या हुशार गरिब विद्यार्थ्याला या शिष्यवृत्तीचा लाभ व्हावा, हा शिष्यवृत्तीचा उद्देश स्पष्ट असताना त्याचा फायदा जर मंत्री घेणार असतील तर त्याला सामाजिक समरसता कसे म्हणायचे? रा. स्व. संघाचे तृतीय सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त नागपूरमध्ये केलेल्या एका भाषणात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी समरसतेचा अर्थ उलघडून सांगितला होता. ते म्हणाले होते, देशाच्या विकासासाठी सामाजिक एकता आवश्यक आहे आणि समाजाच्या एकतेसाठी सामाजिक समता. त्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायला हवा. सामाजिक समरसतेची सुरुवात स्वत:पासून व्हायला हवी. हजार भाषणापेक्षा सर्वाधिक प्रभाव एका कार्यकर्त्याच्या आचरणाचा असतो, असे सरसंघचालक म्हणाले होते. बडोले हे भाजपचे आहेत. भाजपचे पितृत्त्व संघाकडे आहे. त्यामुळे सरसंघचालकांना अपेक्षित असलेली समरसता निदान बडोलेंना तरी दाखवता आलेली आहे का? सरसंघचालक म्हणतात तसे आचारण बडोलेंचे आहे का? त्यांनी आपल्या आचारणातून कोणता संदेश दिलेला आहे? सामाजिक समरसतेची सुरुवात आपल्या स्वत:पासून व्हायला हवी, पण त्यातून केवळ आपले, आपल्या कुटुंबाचे कल्याण होत असेल तर त्याला सामाजिक समरसता म्हणता येईल काय? आता राज्य शासनाकडून बडोले, वाघमारे, मेश्राम यांच्या कृतीचे समर्थन करण्यात येत आहे. भारतात क्यूएस मानांकनाच्या पहिल्या २०० विद्यापीठांपैकी एकही विद्यापीठ नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना या जागतिक मानांकनाच्या पहिल्या १०० विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळत असेल तर उत्पन्नाच्या मर्यादेचा विचार न करता त्यांना प्राधान्य देण्यात येते. १०१ ते ३०० या रँकिंगच्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळाला असेल तर ६ लाख रूपये उत्पन्न मर्यादा आहे. त्यामुळे त्याही निकषात हे दोन्ही विद्यार्थी बसतात, असे शासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र मंत्री आणि अधिकार्‍यांचीच मुले या निकषात बसतात का? ज्यांना खरंच गरज आहे पण त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे परदेशात शिक्षण घ्यायला ज्यांना जाता येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना ही मदत मिळायला हवी. ज्यांना आरक्षणासकट अन्य लाभ मिळालेले आहेत, जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेले आहेत, त्यांनाच पुन्हा संधी मिळणे ही काही सामाजिक समरसता नाही. तशी समरसता मला वाटतं संघ आणि भाजपलाही अपेेक्षित नसावी.
अनुसुचित जाती, जमातीतील अनेक लोक आजही साध्या आरक्षणाच्या लाभापासूनही वंचित आहेत. त्यांच्यापर्यंत सरकारी फायदे पोहचू दिलेले नाहीत. त्यामुळे ही लोक मूळ प्रवाहापासून आजही लांबच राहिलेली आहेत. त्यांच्या मुलांकडे गुणवता नाही, असे म्हणता येणार नाही. मात्र त्यांना संधी मिळाली नाही. संधी मिळाली तर आर्थिक विवंचना मागे लागली. त्यांना शिष्यवृत्ती, शिक्षणातील आरक्षणाचा लाभ अधिक मिळायला हवा. नाही की, ज्यांच्याकडे अगोदरच क्षमता आहे अशांना. मंत्री महोदय आणि अधिकार्‍यांची मुले त्या क्षमतेची आहेत, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. पण मंत्री आणि अधिकार्‍यांंना आपल्या मुलांना परदेशात स्वखर्चाने पाठवणे सहज शक्य आहे. तितका खर्च ते पेलू शकतात. अशावेळी इतरांना संधी देणे, गरजू विद्यार्थ्यांसाठी प्रसंगी नियमांना बगल देणे याला सामाजिक समरसता निश्‍चित म्हणता येईल. पण नियम आणि अटींचा दाखला देत, सक्षम पालकांनीच आपल्या मुलांना परदेशात पाठवण्यासाठी सरकारी योजनेचा लाभ घेतला तर ती सामाजिक समरसता निश्‍चितच नाही. हा विवाद झाला तेव्हा बडोले यांची मुलगी श्रृती यांनी पुढे येऊन आपण स्वत:हून शिष्यवृत्ती नाकारत असल्याचे पत्र लिहिले. तिने स्वत:हून शिष्यवृत्ती नाकारणे हे निश्‍चितच प्रशंसनीय आहे. माझ्यात गुणवत्ता आहे पण माझे बाबा मंत्री आहेत, त्यात माझा काय दोष? खरंच दोष श्रृतीचा आहे काय? शिष्यवृत्तीसाठी तिच्यावतीने प्रयत्न केले जात असल्याचे कदाचित श्रृती बडोलेंना माहितही नसावे. पण तिचे बाबा ज्या पदावर आहेत, ते पहाता तिच्या नावावरून गदारोळ होणार हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. त्यामुळे दोष तिचा निश्‍चितच नाही. कदाचित बडोलेंचाही तो दोष नसेल. त्यांना ज्यांनी मार्गदर्शन केले त्यांचा तो दोष असेल. सामाजिक पातळीवर वावरताना आपल्या प्रत्येक कृतीवर आपलेच बारीक लक्ष असायला हवे. आपल्या कोणत्याही कृतीमुळे, आपल्या पक्षाला दोष लागणार नाही ना, हा विचार प्रत्येक कार्यकर्त्याने शंभर वेळा करायला हवा, असे माजी पंतप्रधान आणि भाजप नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भाजप कार्यकर्त्यांच्या शिबिरात दिल्ली येथे केले होते. बडोले त्यात खरे उतरले नाहीत. त्यांच्या कृतीमुळे उलट भाजपची सामाजिक समरसताच धोक्यात आलेली आहे.