एअर इंडियाची दुर्दशा कोणी केली?

नरिमन पॉईंटला गेलो की, तेथील एका उंच इमारतीच्या गच्चीवर मान तुकवून, हात छातीखाली घेत सलाम करणारा महाराजा हमखास दिसायचा. त्या महाराजाच्या विमानातून कधी तरी प्रवास करायला मिळावा, ही इच्छा पुन्हा उचंबळून यायची. एअर इंडियाचा तो आयकॉन, किती तरी देशवासियांच्या मनात घर करून राहिला होता. आज महाराजा नाहीय पण एअर इंडियाने अनेकांच्या मनात केलेलं घर कायम तसंच आहे.  तिच एअर इंडियाचे आता विकायाला काढावी लागणार हे ऐकल्यावर अनेकांच्या हृदयाचे ठोके चुकले. आयुष्यात एकदा तरी विमानात बसावं, हे सर्वसामान्यांंच स्वप्न. त्याला भरारी देणारी एअर इंडिया कर्जाच्या बोजाखाली दबून जाऊन, तिचं खाजगीकरण होेणार याचे दु:ख सर्वांनाच आहे. एअर इंडियावर हजारो कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोझा कोणी आणि कसा लादला? विमाने कितीही उशाराने उडोत अथवा त्यातील जेवण कसेही असो, तरीही भारतीयांची शान असलेलेल्या एअर इंडियाचे विमान कोणी जमिनीवर आणलं? याची उत्तरे शोधावीच लागतील. त्याचा शोध घेण्यासाठी २००४ सालात आपल्याला शिरावे लागेल. एअर इंडियाची आर्थिक स्थिती त्या वर्षापासून बिघडायला सुरुवात झाली. त्यावेळी देशाचे नागरी उड्डाणमंत्री प्रफुल्ल पटेल होते. मध्यंतरी निरा राडिया प्रकरण खूप गाजले होते. निरा राडीया ही मोठ-मोठे बिझनेस हाऊस आणि केंद्र सरकारातील मंत्र्यांमध्ये दलाली करणारी स्त्री. तिच्या काही मंत्र्यांशी संभाषणाच्या ऑडियो टेप उजेडात आल्या होत्या. त्यापैकी एका टेपमध्ये नागरी उड्डाणमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांचे इंडिगो एअरलाईन्समध्ये पैसे गुंतले असल्याचा उल्लेख होता. तो संदर्भ विचारात घेतला तर एअर इंडिया डब्यात कशी घालवण्यात आली याचा खुलासा चटकन होऊ शकतो. नागरी उड्डाणमंत्री आणि एअर इंडियाचे बोर्ड सदस्य झाल्यानंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी ६८ नवी बोईंग विमाने विकत घेण्याचे ठरवले. मूळ ऑर्डर केवळ २८ विमानांची होती. तितकीच विमाने खरं तर एअर इंडियाला हवी होती. पण प्रफुल्ल  पटेल यांनी मूळ ऑर्डर बदलून ४० अतिरिक्त विमाने खरेदी करण्याचे ठरवले. मात्र त्यासाठी कोणतेही  आर्थिक प्रयोजन केले नाही. ज्या एअर लाईन्सची मिळकत ७ हजार कोटी होती तिला ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यायला लावले. (अधीच्या कर्जाच्या व्यतिरिक्त) त्यामुळे एअर इंडिया पुन्हा ५० हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाखाली दबली गेली. या निर्णयाची सीबीआय चौकशी सध्या सुरू आहे.
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय ज्याने एअर इंडियाची आर्थिक कंबर मोडली आणि इंडियन एअर लाईन्सचे अस्तित्वच नष्ट केले; तो म्हणजे एअर इंडिया आणि इंडियन एअर लाईन्सचे विलीनीकरण. एअर इंडिया ही अगोदरच कर्जात होती. इंडियन एअरलाईन्सही फार चांगला धंदा करत नव्हती. अशा दोन तोट्यात असलेल्या कंपन्यांचे विलिनीकरण करून काय साध्य होणार होते? मात्र दोन्ही कंपन्याच्या समन्वयाने कॉस्ट सेव्हिंग होईल असे सांगत प्रफुल्ल पटेल यांनी हे विलीनकरण तडीस नेले. हे विलीनीकरण का करण्यात आले? त्याने कोणाचा फायदा झाला? याचीही चौकशी आता सीबीआय करत आहे. पटेल यांनी नागरी उड्डाण मंत्रालयाची सुत्रे हाती घेण्यापूर्वी एअर इंडियाला ऑपरेशन फ्रॉफिट होत  होता. तर एकूण तोटा अगदीच कमी होता. तर दुसर्‍या बाजूला इंडियन एअरलाईन्सला तोटा होत असला तरी २००६-०७ साली ही एअरलाईन्स नफ्यात येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र २००४ साली युपीए सरकारच्या काळात प्रफुल्ल पटेल यांनी नागरी मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर एकामागोमाग एक असे निर्णय घेतले की, ही राष्ट्रीय विमानसेवा पुन्हा जोमाने उडूच शकली नाही. तोपर्यंत या दोन विमान सेवा वेगळ्या होत्या. त्यांची विमाने वेगळ्या ओळखीने  उड्डाण करायची. त्यांचे वेगवेगळे कोड होते. पण  त्यांचे जेव्हा विलीनीकरण झाले तेव्हा त्यांचे विमान उड्डाणाचे कोड एकच झाल्याने अनेक वायू मार्ग रिकामे झाले. त्याचा फायदा नरेश गोयल, विजय मल्ल्या यांसारख्या उद्योगपतींच्या विमानसेवेला झाला.
या व्यतिरिक्त पटेल यांनी एक निर्णय; जो परस्पर चर्चेने घ्यायला हवा होता तो घेतला नाही. त्यांनी प्लाय इमिरेटस आणि लुफतान्सा एअरलाईन्सला भारतात विमान सेवा सुरू करण्याची परवानगी दिली. पण त्याचवेळी एअर इंडियाला युएई आणि जर्मनीमध्ये विमान सेवा सुरू करण्याची परवानगी मात्र मागितली नाही. परस्पर समन्वयातून अशी सेवा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात येते. मात्र येथे त्यांनाच विमानसेवा सुरू करण्यास परवानगी देऊन एअर इंडियाबाबत उदासिनता दाखवण्यात आली. पटेल यांनी देशाबाहेरील ४० नफ्यातले विमान मार्ग कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय बंद केले. ते विमान मार्ग जेट एअरवेजने मोठ्या आनंदाने सुरू केले. जगजित सिंग नावाच्या व्यक्तीने आरटीआयखाली विचारलेल्या एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात मिळालेल्या माहितीनुसार, पटेल यांनी १ जून २००९ ते २ जुलै २०१० या काळात ४१ वेळा विमान प्रवास केला. मात्र त्यापैकी २६ वेळा विमान प्रवास त्यांनी एअर इंडियाच्या नव्हेतर किंग फिशरच्या विमानातून केला. जो मंत्री राष्ट्रीय विमान सेवेच्या पुनरुत्थानाची गरज व्यक्त करतो तोच इतर एअरलाईन्समधून प्रवास करतो, अशी खंत सिंग यांनी व्यक्त केली होती. विशेष म्हणजे त्याच काळात देशाच्या अर्थ मंत्र्यांनी देशाच्या सर्व मंत्र्यांनी आणि सरकारी कर्मचार्‍यांनी एअर इंडियाच्या विमानाने प्रवास करण्याचे आव्हान केले होते. ज्यामुळे एअर इंडियाचा तोटा कमी होईल, असे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे होते. त्याबाबत प्रफुल्ल पटेल यांचे मत होते की, मी नागरी उड्डाणमंत्री आहे. एअर इंडियाचा इनचार्ज नाही. त्यामुळे कोणत्याही एका एअरलाईन्सने प्रवास करणे माझ्यावर बंधनकारक नाही. पण ते खरंच होतं का?
कॅगच्या अहवालानुसार, पटेल यांच्या कार्यकाळात एअर इंडियाची पाच बोईंग ७७७-२०० एलआर विमाने इतहाद एअरवेजला खूपच कमी किंमतीत विकण्यात आली. त्यामुळे एअर इंडियाला ६७१.०७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.  इतकंच नाहीतर ही विमाने खरेदी करताना एअर इंडियाने जे कर्ज घेतले त्याच्या व्याजापोटी ३२४. ६७ कोटी रुपये एअर इंडियाला भरावे लागत होते. २००४ साली ही राष्ट्रीय विमान सेवा मार्केट शेअरमध्ये दुसर्‍या स्थानावर होती. ती २००९ मध्ये ४ थ्या स्थानावर  गेली. तिला प्रत्येक वर्षी होणारा तोटा ३ हजार कोटी रुपये होता. आपल्या हो ला हो मिळवणार्‍या व्यक्तींनाच नागरी उड्डाण मंत्रालयात ठेवण्याची काळजी पटेल यांनी घेतली होती. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाला विरोध करणार्‍या सुनील अरोरा, राघवन मेनन यांसारख्या अधिकार्‍यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला.  आता एअर इंडियाची स्थिती अशी आहे की, तिचे खाजगीकरण करायला निघाले तरी कोणी खरीदार मिळत नाही. आताचे नागरी उड्डाणमंत्री अशोक गणपती राजू काय म्हणतात ते पहा. राजू यांना एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाबद्दल विचारले तेव्हा ते म्हणाले की, कायम तोट्यातच असलेली ही राष्ट्रीय विमान सेवा खरेदी करण्यासाठी कोणी तरी बकराच मिळायला हवा. जोपर्यंत एअर इंडियावरील कर्ज रिटर्न ऑफ होत नाहीत, तोपर्यंत कोणी ही विमान सेवा खरेदी करील असे वाटत नाही. या विमान सेवेच पुनरुत्थान करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक योजना आखली होती. पण अनेक मुद्यांमुळे या विमान सेवेची बॅलन्स शीट समुद्ध करता आलेली नाही. निती आयोगाने केंद्र सरकारला दिलेल्या सल्ल्यानुसार, या विमान सेवेची सर्व कर्ज रिटर्न ऑफ करून त्यानंतर केंद्र सरकारने त्यातून आपली गुंतवणूक काढून घ्यावी.
केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली यांनी नुकतेच एक भाष्य एअर इंडियावर  केले होते. त्यानुसार,सध्या विमान सेवेचे ८६ ते ८७ टक्के मार्केट हे खाजगी एअरलाईन्सचे आहे. त्यात १०० टक्के खाजगी कंपन्या जरी आल्या तरी कोणतीही अडचण नाही. एअर इंडियातून निर्गुंतवणूक करण्यास आम्ही तयार आहोत. एअर इंडिया सध्या तोट्यात आहे. दरवर्षी तिचा तोटा वाढतोय. तिला खड्‌ड्यात कोणी घातले हेही आता लोकांना उमगले आहे. ही विमान कंपनी सुरू ठेवण्यासाठी कोट्यवधी कर भरणार्‍यांचा पैसा दरवर्षी खर्च होतोय. या परिस्थितीत ही विमान सेवा विकणेही तितकेसे सोपे नाही. ५० हजार पेक्षा जास्त कोटी रुपयांचे कर्ज असलेल्या या विमान सेवेने मागील १० वर्षांत एकदाही नफा कमवलेला नाही. त्यातील निम्म्याहून जास्त कर्ज हे विमानांच्या मुल्यांकनाबाबत आहे. एअर इंडियाने २०१५-१६ या वर्षी १०५ कोटी ऑपरेटिंग फ्रॉफिट मिळवले होते असा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. पण कॅगने मात्र तो धुडकावून लावला. उलट या देशाच्या विमान सेवेला एकूण तोटा ३२१.४ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले.  केंद्र सरकारने २०१५-२०१७ या दोन वर्षात या विमानसेवेत ५,७६५ कोटी रुपये गुंतवले. तसेच अजून १,८०० कोटी रुपये गुंतवण्याचा केंद्राचा विचार आहे. पण त्यानंतर तरी ही विमान सेवा फायद्यात येईल का याचे उत्तर मात्र सध्या तरी कोणाकडे नाही.