ब्राह्मण आणि आरक्षण

सत्य हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट आणि तीव्र असते. त्यामुळेच अनेकांना त्याची कास धरणे जमत नाही. पण म्हणून सत्याला नाकारून चालत नाही. ते कधी ना कधी पुढे येतं आणि त्याच्यासमोर असत्याला शरणागती पत्करावी लागते.  पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांनीही मागील काही वर्षांपासून लपवून राहिलेलं सत्य उजेडात आणलं. नाशिकमधील एका कार्यक्रमात मुक्ता टिळक यांनी त्याला सर्वांसमोर मांडलं. आरक्षणामुळे ब्राह्मण मुले परदेशात जातात असे मुक्ता टिळक म्हणाल्या. त्यावरून प्रचंड गदारोळ झाला. मुक्ता टिळक या आरक्षणाच्याविरोधात आहेत इथपर्यंत शोध लावण्यात आला. पण खरंच टिळक आरक्षणाच्याविरोधात होत्या का? त्यानंतर त्यांनी, त्यांच्या वक्तव्याबाबत खुलासाही केला. आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला असंं त्या म्हणाल्या. विपर्यास झाला की नाही, यातील खरं-खोटं टिळक आणि त्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेलेच जाणो. पण त्या जर ब्राह्मण मुले आणि आरक्षणाबाबत काही म्हणाल्या असतील, तर त्या गैर काय? सर्वात पहिले म्हणजे भारताच्या संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला, त्यांचे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्याला व्यक्तिस्वातंत्र्य असे म्हटले जाते. ते जसे बहुजनांना आहे तसेच एखाद्या ब्राह्मणालाही मिळालेले आहे. संविधानाने त्यात बहुजन आणि ब्राह्मण असा भेदभाव केलेला नाही.  एका ब्राह्मण व्यक्तीने त्याचे मतप्रदर्शन केल्यावर त्याबद्दल खरं तर मीमांसा होणे गरजेचे होते. पण त्यावर लगेचच आकांड-तांडव करणे खरंच योग्य आहे का? लगेचच मुक्ता टिळक यांचा निषेध करणे, त्यांचा पुतळा फुंकणे या गोष्टी झाल्या. अर्थात ज्यांना अशा गोष्टीतून राजकीय लाभ मिळवायचा असतो त्यांच्यासाठी खरं काय आणि खोटं काय? प्रत्येक गोष्ट ही त्यांच्यासाठी संधीच असते. पण अशावेळी दलित नेते, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी घेतलेली भूमिका सामंजस्यपणाची होती. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. रामदास आठवले म्हणाले, मराठा समाजाला पण आरक्षण नाही. पण मराठा मुले परदेशात जातात का? आरक्षण आहे म्हणून ब्राह्मण मुले परदेशात जात असतील तर ब्राह्मणांनाही आरक्षण देऊन टाका. वास्तविक दलित राजकारण करणार्‍या आठवले यांना या वक्तव्याचा आपल्या राजकीय फायद्यासाठी लाभ उठवता आला असता. पण त्यांनी त्यावर चर्चा घडवून आणावी, अशी भूमिका घेतली. मला वाटतं तिच योग्य भूमिका असून त्याचा प्रत्येकाने विचार करायला हवा. ब्राह्मण मुले शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी परदेशात जातात आणि तिथलीच होऊन जातात हे सत्य आहे. कोणीही ते नाकारू शकत नाही. पण हे असं का होतं याचा विचार व्हायला नको का? जातविरहित समाज हे महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज अशा समाजधुरिणांचे लक्ष्य होते. त्यातूनच संविधानात आरक्षणाचा अंतर्भाव करण्यात आला. पण हे आरक्षण दलित, वंचित समाजात गेल्या ६० वर्षांत झिरपलंच नाही हेही सत्य आहे. त्याला जबाबदार अर्थातच देशातील राजकीय व्यवस्था तसेच दलित समाजात काम करणारे नेतेही आहेत. गाव, खेड्यात अनेक दलितांची अवस्था आजही बिकट आहे. जोपर्यंत ते मुख्य प्रवाहात येत नाहीत तोपर्यंत आरक्षणाची गरज आहे आणि असणार. त्या कोणी विरोध करण्याची गरज नाही. मग प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की, आरक्षण आणि त्याचे फायदे दलित समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत का पोहचू शकले नाहीत? या देशात मुस्लीम ही जशी व्होट बँक मानली जाते तशीच दलित ही देखील व्होट बँक समजण्यात आली. दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी आपण काही करतो याचा देखावाच जास्त करण्यात आला. देशावर राज्य करणार्‍या पक्षांनी दलितांचा वापर आपल्या व्होट बँकेसारखा केला. परिणामी दलितांना सोयी-सुविधा मिळाल्या; पण त्यांचा विकास झालाच नाही. तर दुसर्‍या बाजूला दलित समाजाचे नेतृत्व हे कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून सत्ताधार्‍यांना, सत्तेला चिटकून राहण्यातच धन्यता मानणारे ठरले. त्यातून त्यांचा विकास झाला; पण दलित समाजाच्या पदरात मात्र काहीच पडलं नाही. दलितांची संघटना आणि त्यानंतर त्याचे पक्षात रुपांतर करून, त्याच्या बळावर एका राज्याची सत्ता मिळवणार्‍या मायावती या देशातील पहिल्या दलित मुख्यमंत्री ठरल्या. त्यांनी जर कॉंग्रेस किंवा अन्य पक्षांच्या वळचणीला जाण्याचे ठरवले असते तर त्या असा चमत्कार करू शकल्या असत्या का? उत्तर प्रदेशातील बहुतेक दलित मते मिळवूनही मायावतींना स्वबळावर सत्ता मिळत नव्हती. त्यामुळे सत्ता स्थापनेसाठी त्यांना अन्य पक्षांचा आधार घ्यावा लागत होता. त्यांची मते २०-२१ टक्क्यांच्या पार जात नव्हती. त्यावेळी त्यांनी उत्तर प्रदेशात सुमारे ७ ते ८ टक्के असलेल्या ब्राह्मण समाजाला सोबत घेण्याचे ठरवले. पूर्वी ‘तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जुते चार’ अशी असलेली घोषणा ‘हाथी नही गणेश है, ब्रह्मा, विष्णू, महेश है’ अशी झाली. त्यांनी जागोजागी ब्राह्मणांची संमेलने भरवली. त्याचा परिणाम असा झाला की, त्यांना स्वबळावर सत्तेत येण्यासाठी आवश्यक ब्राम्हणांची ४ ते ५ टक्के मते मिळाली आणि त्या मुख्यमंत्री झाल्या. अर्थात मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी उत्तर प्रदेशातील दलित उद्धारापेक्षा स्वत:च्या आर्थिक उद्धारावर लक्ष दिल्याने त्या पुन्हा सत्तेत येऊ शकल्या नाहीत. पण सांगायचा मुद्दा म्हणजे केवळ दलित नाही तर त्याच्या दुसर्‍या टोकाला असलेल्या ब्राह्मण समाजाला बरोबर घेऊन सत्ता मिळवता येते, याचा विचारही महाराष्ट्रातील दलित नेत्यांना कधी शिवला नाही. राज्यातील ब्राह्मण समाजाला सोबत घ्यायचे असेल तर त्यांना आज भेडसावत असलेल्या समस्यांचे प्रथम निवारण व्हायला हवे. राज्यातील ब्राह्मण समाज आणि दलित समाजात तसा वाद राहिलेला नाही. कारण दोन्ही समाजात उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढले. इतकंच काय राज्यातील बहुतेक दलित नेत्यांच्या पत्नीही ब्राह्मण आहेत. दलितांचा ब्राह्मणाला विरोध नाही, विरोध आहे तो केवळ ब्राह्मण्यवादाला आणि जुन्या जमानाचा ब्राह्मण्यवाद हा ब्राह्मणांमध्ये कमी पण अन्य जातीतच जास्त रुजलेला दिसून येतो आहे. मतांच्या बेगमीसाठी ब्राह्मणांचा बागुलबुवा उभा करणार्‍यांनी ब्राह्मण समाजात खर्‍या अर्थाने भितीचे वातावरण निर्माण केले आहे. ब्राह्मणांच्या बायका उचलून नेण्याची भाषा करणारे, बाबासाहेब पुरंदरेंचे तोंड काळे करू पहाणारे, नाटककार गडकरींचा पुतळा फोडणार्‍यांनी आज ब्राह्मणांना असुरक्षेच्या कड्यावर आणून उभे केले आहे. त्यातून ब्राह्मण समाजात निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेच्या भावनेतून आरक्षणही जाचू लागले. संविधान लागू झाल्यापासून आरक्षण होतेच मग आताच ते का जाचू लागले याचे उत्तर त्या असुरक्षेच्या भावनेतच आपल्याला शोधावे लागणार आहे. पण सर्वच ब्राह्मण मुले परदेशात जात नाहीत. त्यात जे बुद्धीवादी आहेत, हुशार आहेत, शिक्षित झाले तेच आज केवळ सुरक्षेच्या भावनेतून परदेशात आहेत. आज लष्करात आरक्षण नाही, पुन्हा तेथे सुरक्षा आहे, लष्करात ब्राह्मण मुले मोठ्या प्रमाणात आहेतच ना? कुठल्या गोष्टीचे सरळ साधे आणि सोपे उत्तर शोधणे यासाठी सर्वच तयार असतात. पण समस्येच्या मुळाशी जाऊन त्याचा शोध घ्यायला मात्र कोणीही तयार होत नाही. ब्राह्मण मुले परदेशात का जातात या समस्येचे मूळ हे त्यांच्या सध्या वाढलेल्या सामाजिक असुरक्षिततेत आहे. पुन्हा ब्राह्मण समाज हा संख्येने कमी आहे. तो रस्त्यावर येत नाही. मोर्चा काढत नाही. किंबहुना असे कोण करत असेल तर त्याला ब्राह्मण समाजातूनच विरोध होतो. मग असा समाज स्वत:साठी आरक्षण कसे मागणार? त्यांना आरक्षण देणार तरी कोण? दलितांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन ब्राह्मणांचे शिरकाण करण्यासाठी सरसावणारा बहुजन व्यक्ती आज ब्राह्मण समाजातील असुरक्षेला कारणीभूत आहे. त्यातूनच मग समस्या नसतानाही समस्या असल्याचे भासवले जाते. जर्मनीचा हुकूमशाह ऍडॉल्फ हिटलर म्हणायचा, छे छे, ज्यू नावाचा कोणी अस्तित्वात नसेल तर तो अस्तित्वात आहे असे दाखवावे लागेल. खरा ज्यू नसेल तर काल्पनिक ज्यू तरी हवाच. चळवळ उभी करायची असेल तर ज्याचा द्वेष करावासा वाटेल, ज्याच्या नावाने द्वेषाची चिथावणी देता येईल, असा कोणीतरी हाडामासाचा खराखुरा शत्रू आवश्यक असतो. असा खरा शत्रू नसेल तर लोकांना चिथावता येत नाही. केवळ अमूर्त कल्पना पुढे करून ती गोष्ट साध्य होत नाही. (हर्मान रॉशनिंग यांच्या ‘हिटलर स्पिक्स’ पुस्तकातून) राज्यात ब्राह्मणांबद्दल जो वाद-विवाद आहे त्याचे उत्तर हिटलरच्या या उद्गारातून मिळत नाही का?